जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन लापरवाही से लोग परेशान
भंडारा : लाखांदूर में विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों को एक ही स्थान पर लाने और तालुका के लोगों को प्रशासनिक सेवाओं और सुविधाओं का लाभ आसानी से पहुँचाने के उद्देश्य से तैयार किए गए केंद्रीय प्रशासनिक भवन का निर्माण लगभग ४ महीने पहले पूरा हो गया था। हालाँकि, यह भवन अभी भी उद्घाटन का इंतज़ार कर रहा है। दस्तावेज़ों के वितरण में हो रही देरी से स्थानीय नागरिकों और तहसील कार्यालय सहित अन्य कार्यालय कर्मचारियों में नाराजगी है। नागरिकों के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था को भी कई असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, अप्रत्यक्ष जनप्रतिनिधि और संबंधित प्रशासन की लापरवाही से जनता परेशान हो चुकी है।
वर्ष २०१८ में, सरकार ने लाखांदूर में केंद्रीय प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए २२ करोड़ ६६ लाख ९४ हजार रुपये मंजूर किए थे। मंजूरी के दो साल बाद यानी वर्ष २०२० में निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस परियोजना में एक प्रशासनिक भवन, पानी और सीवेज प्रणाली, आंतरिक सड़कें, वर्षा जल संचयन, सुरक्षा दीवार और गेट, सौर ऊर्जा प्रणाली, फर्नीचर, अग्निरोधक सुविधाएं, पार्किंग और अन्य आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया गया। इस भवन पर कुल १३ करोड़ २६ लाख २७ हजार रुपये खर्च किए गए हैं। दो मंजिला भवन में तहसील कार्यालय, उप-मंजिला कार्यालय, भूमि अभिलेख कार्यालय, माध्यमिक रजिस्ट्रार कार्यालय और लोक अदालत की सुविधाएं हैं। पहली मंजिल पर लालू कृषि कार्यालय, वन रेंज कार्यालय, उप-पंजीयक कार्यालय, सभागार, सम्मेलन कक्ष, वीआईपी सुविधाओं का निर्माण किया गया है। लाखांदूर में तहसील कार्यालय भवन के पूरा होने के बाद, नागरिक कुछ महीनों से उद्घाटन का इंतजार कर रहे थे। हालांकि, सरकार की उदासीन नीति और स्थानीय प्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। इस देरी के कारण, नागरिकों और कार्यालय कर्मचारियों दोनों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पिछले छह वर्षों से तहसील कार्यालय स्थानीय आईटीआई के एक अस्थायी भवन में संचालित हो रहा है। इस अस्थायी व्यवस्था के कारण कार्यालयीन कार्य की गति कम हो गई है। साथ ही, प्रशासनिक कार्यों के लिए यहाँ स्थित कार्यालय विभिन्न स्थानों पर स्थित होने के कारण, जनता को सेवा सुविधाओं के लिए भटकना पड़ता है। नागरिकों की असुविधा और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सभी स्तरों से यह मांग की जा रही है कि जनप्रतिनिधि और संबंधित प्रशासन नए भवन में काम शुरू करें या इसे जल्द से जल्द जनता को लोकार्पित करने का समय निकालें।
प्रशासनिक भवन पुरस्कारों के लिए चयन..
सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों, पुलों या भवनों में से सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य को हर साल पुरस्कारों के लिए चुना जाता है। इसके तहत, वर्ष २०२४-२५ में, नागपुर क्षेत्रीय मंडल की ओर से एक उत्कृष्ट, निर्मित प्रशासनिक भवन को राज्य-स्तरीय पुरस्कार के लिए नामांकित या चयनित किया गया है। पालकमंत्री और जिला कलेक्टर को सूचित करके और समर्पण के लिए प्रस्ताव भेजकर उक्त भवन का कार्य पूरा कर लिया गया है। लोकार्पण का यह कार्य संबंधित प्रशासन की कार्रवाई पर निर्भर करता है। यह जानकारी लोक निर्माण विभाग लाख़ांदूर से प्राप्त हुई है।
