पक्षकारांनी केले समाधान व्यक्त
गोंदिया : वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले सामोपचाराने व सामंजस्याने तात्काळ निकाली काढण्याकरीता राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय मुंबई याचे निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.एन. जोशी तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव एन. के. वाळके यांचे मार्गदर्शनाखाली 13 डिसेंबर 2025 रोजी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय, गोंदिया येथे तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका विधी सेवा समित्यामार्फत तालुका न्यायालयांमध्ये तडजोड पात्र न्यायप्रविष्ठ व पूर्व न्याय प्रतिष्ठ प्रकरणाकरीता तसेच विद्युत व बँका तसेच लोकोपयोगी पूर्व न्यायप्रविष्ठ प्रकरणाकरीता राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर लोकन्यायालयाचे उद्घाटन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.एन.जोशी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आर.एन.जोशी यांनी लोकअदालतीचे फायदे व महत्व याबाबत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले, तसेच एन.के.वाळके यांनी जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्याचे आवाहन केले. या लोकअदालतमध्ये ठेवण्यात आलेल्या न्यायालयात प्रलंबीत प्रकरणांपैकी 1,400 प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली, त्यापासून 6 कोटी 54 लक्ष 78 हजार 935 रूपयांची वसुली झाली. पुर्वन्यायप्रविष्ठ 14,669 प्रकरणांपैकी 5,500 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, यामध्ये 1 कोटी 79 लक्ष, 65 हजार 491 रूपयांची वसुली झाली. अशाप्रकारे एकुण 19 हजार 890 ठेवलेल्या प्रकरणांपैकी 6 हजार 900 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली व त्यापासून 8 कोटी 34 लक्ष 44 हजार 426 रुपये एवढी वसुली झाली. त्याचप्रमाणे स्पेशल ड्राईव्ह अंतर्गत जिल्ह्यातील न्यायालयामध्ये एकूण 215 फौजदारी प्रकरणे ठेवण्यात आली होती, त्यापैकी 201 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामुळे पक्षकार व इतरांना होणारा मानसिक व आर्थिक त्रास यामधून सुटका मिळाली. त्यामुळे बऱ्याच पक्षकारांनी समाधान व्यक्त केले. या लोक अदालतीची विशेष बाब म्हणजे महावितरणचे तसेच विद्युत, पाणी, टेलीफोन, बँक रिकव्हरी यांचे पूर्वन्यायप्रविष्ठ प्रकरणातील ज्या पक्षकारांनी तडजोडीप्रमाणे थकबाकीची पूर्ण रक्कम संबंधित विभागाला जमा केली त्याची प्रकरणे कायमची संपवण्यात आली. यामुळे संबंधित विभाग व थकबाकीदारांचा भविष्यातील न्यायालयीन खर्च व मानसिक त्रास वाचला. महत्वाचे असे की, दोन जोडप्यांनी नव्याने संसार सुरू केला. तसेच अपघात नुकसान भरपाईच्या प्राधिकरणाच्या 33 प्रलंबित प्रकरणात विमा कंपन्यांनी 3 कोटी 20 लक्ष 59 हजार रुपये नुकसान भरपाई मंजुर केल्याने पिडीतांना त्या रक्कमेचे निवाडे देवून त्यांची प्रकरणे सामंजस्याने तडजोड करून निकाली काढण्यात आली.
