केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा मोठा निर्णय :‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ संपुष्टात
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : शिक्षण क्षेत्रात टीकेचा विषय ठरलेला पाचवी ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करून पुढच्या इयत्तेत प्रवेश देण्याचं धोरण केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने अखेर रद्द केलं आहे.केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नो डिटेंशन पॉलिसी संपुष्टात आणली आहे. त्यामुळे आता पाचवी ते आठवीच्या वार्षिक परीक्षेत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनुतीर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच या विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांच्या आत पुन्हा परीक्षा देता येणार आहे. मात्र पुन्हा अनुतीर्ण झाल्यास या विद्यार्थ्यांना पुढच्या इयत्तेत प्रवेश मिळणार नाही. तसेच कुठल्याही शाळेला इयत्ता आठवीपर्यंतच्या कुठल्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकता येणार नाही.
सोमवारी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नो डिटेंशन पॉलिसी संपुष्टात आणत दीर्घकाळापासून सुरू असलेली व्यवस्था बदलली आहे. या निर्णयामुळे आता पाचवी ते आठवीच्या वार्षिक परीक्षेत अनुतीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नापास केलं जाणार आहे. मुलांमधील शिकण्याची क्षमता सुधारणे आणि शैक्षणिक कामगिरी उंचावणे हे हा निर्णय घेण्यामागचं महत्त्वाचं उद्दिष्ट असल्याचं सरकारने सांगितलं आहे. आता नव्या व्यवस्थेनुसार अनुतीर्ण विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांच्या आत पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळेल. मात्र जर त्या परीक्षेत पुन्हा नापास झाल्यास अशा विद्यार्थ्यांना पुढच्या इयत्तेत प्रवेश मिळणार नाही. मात्र इयत्ता आठवीपर्यंत कुठल्याही विद्यार्थ्याला आठवीपर्यंत शाळेतून काढून टाकता येणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. तर, 2019 मध्ये शिक्षण हक्क कायद्यात (RTE) सुधारणा केल्यानंतर, 16 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी या दोन वर्गांसाठी ‘नो-डिटेंशन पॉलिसी’ आधीच रद्द केली आहे. आता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे धोरण संपल्यानंतर पाचवी आणि आठवीमध्ये एखादा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला दोन महिन्यांत परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागणार आहे. जर विद्यार्थी परीक्षेत यशस्वी झाला नाही, तर त्याला पुढील वर्गात प्रमोट केले जाणार नाही. शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव संजय कुमार यांनी सांगितले की, मुलांमधील शिकण्याच्या क्षमतेमध्ये होत असलेली घसरण थांबवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक दिसत आहे. मंत्रालयाने विशेष करून पाचवी आणि आठवीवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. त्याचं कारण पायाभूत शिक्षणाच्या दृष्टीने हे वर्ग महत्त्वाचे मानले जातात. या नव्या धोरणामधून विद्यार्थी आणि शिक्षकांना अभ्यासाप्रति अधिक जबाबदार बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
